संपादकीय...
सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे...
सर्वात जास्त शैक्षणिक संस्था असणार्या आपल्या देशाचा जगात
तिसरा क्रमांक लागतो. आजूबाजूला नजर फिरविली असता प्रत्येक गल्लीत कोचिंग क्लास
धुमधडाक्यात सुरू आहेत. आज बहुतेक जण आपल्या मुलांना खासगी शाळांमध्ये शिकवतात.
खासगी क्लास लावले जातात. डॉक्टर, इंजिनीअर, वकील, व्यावसायिक आणि शिक्षक
यांची मुले देखील खासगी शाळेत शिकत आहेत. खरे म्हणजे खासगी शैक्षणिक संस्था
दर्जेदार शिक्षण देत असतील तर सरकारी शैक्षणिक संस्था मागे का आहेत? हा प्रश्न समाजाने
विचारायला हवा. आपल्या देशातील बर्याच राज्यातील सरकारी शाळांची नेमकी स्थिती काय
आहे हे सर्वांना माहिती आहे. अनेक राज्यातील शिक्षण विभागात भरती नाही, अनेक पदे रिक्त
आहेत.
राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, आश्रमशाळा, महानगरपालिका तसेच
इतर सरकारी शाळा केंद्रीय विद्यालयाच्या धर्तीवर विकसित केल्या पाहिजेत. आज गरीब
मुलांसाठी सरकारी शाळा आणि श्रीमंत मुलांसाठी खासगी शाळा असे दोन भाग उदयास येत
आहे. गरीब व श्रीमंत सर्वांना समान दर्जाचे शिक्षण मिळाले पाहिजे. शाळा कोणतीही
असो पण एक देश, एक शिक्षण, एक गुणवत्ता
असायला हवी. सर्वांना समान शिक्षणाची संधी मिळायला हवी.
राज्यातील शाळांमध्ये उपक्रमशील शिक्षक किती आहेत हा संशोधनाचा
विषय आहे. शैक्षणिक क्षेत्रात शालेय तसेच सामाजिक पातळीवर उपक्रमशील शिक्षकाकडे
पाहण्याचा सहकारी शिक्षकांचा दृष्टिकोन अजूनही स्वच्छ नाही. एकतर १० पैकी एका शाळेत एक किंवा दोन उपक्रमशील शिक्षक असतात.
त्यांनाही शालेय तसेच सामाजिक स्तरावर प्रोत्साहन दिले जात नाही, ही एक शोकांतिका
आहे.
उपक्रमशील
शिक्षकाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. त्यांना सर्व पातळीवर सहकार्य मिळणे
गरजेचे आहे कारण ते प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेला प्रवास करण्याचा प्रयत्न करीत
असतात.
उपक्रमशील शिक्षकांना कधीच पुरस्कार, बक्षीस, प्रमाणपत्र यांची अपेक्षा नसते. समाजाकडून सन्मान आणि इतर सहकारी शिक्षकांकडून सहकार्य एवढीच किमान अपेक्षा त्यांची असते.
अंक वाचण्यासाठी ...