%20(12).jpeg)
राज्य शासन राबवणार शिक्षणाचा 'केरळ पॅटर्न'
सद्या राज्यात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या परीक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट पुढील वर्गात पाठवले जाते. काही शाळा वगळता इतर शाळांमध्ये परीक्षा घेतली जात नाही. परीक्षा नाही, नापास होणारच नाही तर अभ्यास कशासाठी करायचा? अशी मानसिकता तयार झाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे लेखन व वाचनही कमी झाले आहे. भविष्यातील धोका लक्षात घेऊन शिक्षण पद्धतीत बदल करण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण अधिकारी राजस्थान, गुजरात आणि केरळमधील प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण पद्धतीचा अभ्यास करत आहे.
पुढील वर्षापासून तिसरीपासून पुढील इयत्तांसाठी (३ री ते ८ वी) परीक्षा घेतल्या जातील. परीक्षा घेतल्या जाणार असल्या, तरी आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास केले जाणार नाही, असेही केसरकर यांनी सांगितले.
काय आहे 'केरळ पॅटर्न'?
प्राथमिक शाळा चालवण्याची व नोकर भरतीचे अधिकार ग्रामपंचायतींना.
माध्यमिक शाळांचे अधिकार जिल्हा परिषद यांना.
प्रत्येक महिन्याला विद्यार्थ्यांची सराव परीक्षा.
कमी गुण मिळाल्यास पुन्हा परीक्षा.
दर दहा वर्षांनी अभ्यासक्रमात बदल.
प्रत्येक शाळांमध्ये शिक्षक वडील आणि माता असोसिएशन.
विद्यार्थ्यांना पोषण आहारासाठी कुटुंबश्री योजना.
विभागीय स्तरावर कला आणि विज्ञान मेळावा.
विद्यार्थी लेखकास प्रोत्साहन.
शिक्षक ध्येय: विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकास हेच ध्येय